दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों को राहत
नई दिल्ली, 31 जुलाई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए संशोधित पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन की समय-सीमा बढ़ा दी है। आयोग ने अपने वैधानिक निदेश संख्या-98 में संशोधन करते हुए अब 50 mg/Nm³ के संशोधित पीएम उत्सर्जन मानकों को 1 अक्टूबर 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है।
सीएक्यूएम के अनुसार यह फैसला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सिफारिशों तथा उद्योगों एवं औद्योगिक संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद लिया गया है। इससे पहले 20 फरवरी 2026 को जारी निदेश संख्या-98 के तहत दिल्ली-एनसीआर के चिन्हित उद्योगों के लिए 50 mg/Nm³ का एक समान और कड़ा पीएम उत्सर्जन मानक निर्धारित किया गया था। यह मानक सीपीसीबी की तकनीकी सिफारिशों और आईआईटी कानपुर के अध्ययनों के आधार पर तय किया गया था।
आयोग ने स्पष्ट किया कि संशोधित उत्सर्जन मानक तकनीकी रूप से पूरी तरह संभव हैं और क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण कम करने तथा वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, कार्यान्वयन के दौरान उद्योगों ने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (एपीसीडी) की खरीद और स्थापना में लगने वाले अतिरिक्त समय, पर्याप्तता आकलन करने वाली एजेंसियों की सीमित उपलब्धता तथा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की क्षमता जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के साथ मिलकर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने, एपीसीडी की स्थापना और रेट्रोफिटिंग की निगरानी तथा समय-समय पर समीक्षा जैसे कदम भी उठाए। इन परिस्थितियों को देखते हुए सीपीसीबी ने समय-सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी।
सीएक्यूएम ने कहा कि सीमित अवधि का यह विस्तार केवल उद्योगों को आवश्यक एपीसीडी की स्थापना, रेट्रोफिटिंग और परीक्षण पूरा करने का अवसर देने के लिए किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 20 फरवरी 2026 को जारी निदेश संख्या-98 के अन्य सभी प्रावधान और शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी, जबकि संशोधित उत्सर्जन मानकों का पूर्ण अनुपालन 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य होगा। इससे औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने और दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
